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'नानीसार' पर घिरती रावत सरकार

'नानीसार' पर घिरती रावत सरकार  'नानीसार' ने पहाड़ के लोगों को एक बार फिर आंदोलन के लिए सड़कों पर उतार दिया है। 'ज़मीन' बनाम ज़मीर का यह संघर्ष उबाल पर है। गैर-कांग्रेसी और गैर-भाजपाई दल मुख्यमंत्री हरीश रावत को सत्ता से बेदखल करने के लिए जोरदार तरीके से लामबंध हो चुके हैं। ज़मीन की लूट से शुरू हुआ यह जनसंघर्ष अब एक राजनीतिक संघर्ष और विकल्प की तलाश का जरिए बना गया है। अब देखना यह है कि नानीसार के बहाने उत्तराखंड में जो नई राजनैतिक चेतना विकसित हो रही है वह कहां तक सफल हो पाती है। जानकारों का मानना है कि 'नानीसार संकट', नानीसार में इंटरनेशल स्कूल बनाने का ही नहीं है बल्कि पहाड़ के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का संकट है। पहाड़ इस संकट को कई दशकों से झेल रहा है। हिमालयी क्षेत्र की जनता हर दशक में शोषण का शिकार हुई है और राज्य बनने के बाद जो उम्मीदें जगी थीं उनके बीच पहाड़ ने खुद को ठगा- सा महसूस किया है। जनसरोकारों से जुड़े लोगों का कहना है कि उत्तराखंड में एक नए तरह की राजनैतिक चेतना के विकास की जरूरत है। जल, जंगल और जमीन को समझने वाली सरकार