'नानीसार' पर घिरती रावत सरकार
'नानीसार' ने पहाड़ के लोगों को एक बार फिर आंदोलन के लिए सड़कों पर उतार दिया है। 'ज़मीन' बनाम ज़मीर का यह संघर्ष उबाल पर है। गैर-कांग्रेसी और गैर-भाजपाई दल मुख्यमंत्री हरीश रावत को सत्ता से बेदखल करने के लिए जोरदार तरीके से लामबंध हो चुके हैं। ज़मीन की लूट से शुरू हुआ यह जनसंघर्ष अब एक राजनीतिक संघर्ष और विकल्प की तलाश का जरिए बना गया है। अब देखना यह है कि नानीसार के बहाने उत्तराखंड में जो नई राजनैतिक चेतना विकसित हो रही है वह कहां तक सफल हो पाती है।
जानकारों का मानना है कि 'नानीसार संकट', नानीसार में इंटरनेशल स्कूल बनाने का ही नहीं है बल्कि पहाड़ के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का संकट है। पहाड़ इस संकट को कई दशकों से झेल रहा है। हिमालयी क्षेत्र की जनता हर दशक में शोषण का शिकार हुई है और राज्य बनने के बाद जो उम्मीदें जगी थीं उनके बीच पहाड़ ने खुद को ठगा- सा महसूस किया है। जनसरोकारों से जुड़े लोगों का कहना है कि उत्तराखंड में एक नए तरह की राजनैतिक चेतना के विकास की जरूरत है। जल, जंगल और जमीन को समझने वाली सरकार और यहां के लोगों की वेदना को समझने वाले नेताओं की जरूरत है। जिस दिन यह संभव हो जाएगा उत्तराखंड में परिवर्तन की कल्पना सार्थक हो जाएगी।
जिंदल के साथ मिलकर ज़मीन के लूट के आरोप में घिरी सरकार
दरअसल, इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब रावत सरकार ने अल्मोड़ा जनपद में डीडा-द्वारसा की नानीसार तोप की 354 नाली भूमि (7.61 हेक्टेयर) जिंदल ग्रुप के 'हिमांशु एजुकेशन सोसाइटी' को इंटरनेशनल स्कूल बनाने के लिए दी। सूबे की सरकार पर गांव वालों को अंधेरे में रखकर बिना ग्राम सभा की बैठक बुलाए जमीन का सौदा करने का आरोप लगा। विरोध के बीच मुख्यमंत्री हरीश रावत और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने स्कूल का शिलान्यास किया।
2 नवंबर को 'नानीसार बचाओ संघर्ष समिति' के नेतृत्व में ग्रामीणों ने शिलान्यास का पट तोड़कर रावत सरकार को चुनौती दी। 22 जनवरी 2016 को अल्मोड़ा न्यायालय ने ग्रामीणों की याचिका पर स्कूल के निर्माण पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। 23 जनवरी को 'उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी' के अध्यक्ष पीसी तिवारी और रेखा धस्माना कार्ट का स्टे ऑडर लेकर जब नानीसार पहुंचे तो जिंदल के बाउंसरों ने उनके साथ मारपीट की और स्टे ऑडर को मानने से इंकार कर दिया।
बाउंसरों पर मारपीट का आरोप
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| 'अमर उजाला के कॉम्पेक्ट पर छपा आर्टिकल' |
दिल्ली के प्रेस क्लब में आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में रेखा धस्माना ने कहा कि 100 से ज्यादा लोगों ने संगठित होकर उनके साथ मारपीट की और उनका फोन भी छीन लिया। उन्होंने बताया कि जिंदल ग्रुप ने निर्माणाधीन स्कूल के गेट को चारों तरफ से तारों से घेर रखा है और उसमें करंट प्रवाहित कर रखा है। मामले के गरमाने पर धस्माना और पीसी तिवारी को जेल में बंद कर दिया गया और उनके खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया गया। जेल से बाहर आने के बाद तिवारी ने दिल्ली में आयोजित कॉन्फ्रेंस में कहा कि नानीसार मामले में सत्ता पक्ष से बीच का रास्ता निकालने के लिए उनके पास लगातार फोन आ रहे हैं। लेकिन, उनकी पार्टी विकास का नारा देकर उत्तराखंड में जमीनों को लूट को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। ज़मीनों की लूट के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा।
माओवादी पोस्टर मिलने से मचा हड़कंप
जमीन की कथित लूट का यह मामला गरमा ही रहा था कि इस बीच अल्मोड़ा जिले में नानीसार से लेकर द्वारसों तक जगह-जगह 'माओवादी पोस्टर' मिलने की घटना ने पूरे बहस को ही दूसरी तरफ मोड़ दिया। हालांकि संघर्ष कर रहे सामाजिक संगठन और राजनीतिक पार्टियां इसे राज्य सरकार का षडयंत्र बता रही हैं। आरोप लग रहा है कि रावत सरकार 'माओवाद' का हल्ला मचाकर इस पूरे मामले से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है।
'उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी' और 'नानीसार बचाओ संघर्ष समिति' नानीसार प्रकरण को मुद्दा बनाकर रावत सरकार के दमन और लूट-खसोट की नीतियों को जनता के बीच बहस का केंद्र बना रही है। तो वहीं रावत सरकार लामबंध राजनीतिक पार्टियों, जनता और विभिन्न संगठनों के बलपूर्वक दमन पर अड़ी हुई है। ऐसे में उत्तराखंड में एक नए तरह के राजनैतिक संकट के गहराने का आसार साफ दिख रहे हैं।
वरिष्ठ पत्रकार चारु तिवारी का कहना है कि उत्तराखंड में जमीनों की लूट की पूरी समस्या राजनीतिक है और इसका समाधान भी राजनीतिक ही निकलना चाहिए। एक तरफ राज्य के मुख्यमंत्री लोगों से मंडुवा-झुंगर उगाने के लिए कहते हैं दूसरी तरफ कृषि योग्य भूमि को पूंजीपतियों के हवाले करते जा रहे हैं। अब देखिए, पता चला है कि जिंदल ग्रुप के ज्यादातर स्कूलों में सालाना फीस 22 लाख रुपए के करीब होती है। ऐसे में इस स्कूल में वहां के स्थानीय लोगों के बच्चे किस तरह पढ़ेंगे यह रावत सरकार ही जाने।
आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक, इस अंतरराष्ट्रीय स्कूल में सात श्रेणियों में दाखिले की बात कही गई है इसमें उत्तराखंड का नाम कही नहीं है। ये श्रेणियां इस तरह हैं- कॉरपोरेट जगत, अप्रवासी भारतीय, उत्तर पूर्व के भारतीय छात्र-छात्राएं, भारत में रह रहे विदेशी, भारत के निर्वासित कम्युनिटी, विश्व स्तरीय एनजीओ द्वारा प्रायोजित क्षेत्रों के बच्चे। इसके अलावा 30 फीसदी सीटें शासन के लिए रिजर्व रहेंगी जिसमें इस क्षेत्र में कार्य कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चों को दाखिला मिलेगा। एक तरफ देश के अंदर करीब 1 लाख 33 हजार सरकारी स्कूलों को बंद करने की प्लानिंग हो रही है। उत्तराखंड के अंदर ही 38 सौ स्कूलों की लिस्ट बनाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सूबे की सरकार ने बंजर भूमि का हवाला देकर जिंदल के साथ 354 नाली जमीन का सौदा कर दिया।
विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तराखंड में 6 फीसदी से भी कम खेतीयुक्त भूमि रह गई है। गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं। पिछले 15 सालों में 19 लाख से ज्यादा लोगों ने पहाड़ को छोड़ा है। घरों में बड़े-बड़े ताले लटक गए हैं। लेकिन, सरकार अभी तक इसके लिए कोई ठोस नीति नहीं बना पाई। ऐसे में जनसरोकारों से ताल्लुक रखने वाले लोग मानने लगे हैं कि उत्तराखंड की राजनीति सुविधाभोगी राजनीति की तरफ चली गई है। 'धंधा' विकास हो गया है और लोगों को समझाया जा रहा है कि तरक्की इसी तरह होती है।
नया राज्य बनने के बाद सत्ता में आई सरकारों ने सालन, सल्ट और मुक्तेश्वर की सारी जमीने बेच दी। फलों के उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र माने जाने वाले रामगढ़ पूरा का पूरा बिक गया। लेकिन, कोई भी सरकार जमीनों की खरीद-फरोख्त पर रोक नहीं लगा पाई ना ही इस तरह का कानून लाई।
रिसोर्टों की भरमार, बाहरी लोगों की बसावत
इस अंतरराष्ट्रीय स्कूल के निर्माण का कार्य जहां चल रहा है वह पूरा इलाका मछखाली क्षेत्र के अंदर आता है। यह रानीखेत और अल्मोड़ा के बीच में पड़ता है। मछखाली ग्राम पंचायत में 12 गांव हैं। आस-पास के सभी गांवों की गिनती की जाए तो इनकी संख्या 19 के करीब बैठती होगी। इन सभी गांवों की ज़मीनों पर किसी ना किसी रूप में बाहरी लोगों का कब्जा हो चुका है। विशेषज्ञ बताते हैं कि रानीखेत से लेकर अल्मोड़ा तक की बेल्ट में बाहरी लोग बस चुके हैं। यहां रिसोर्टों की भरमार है और पिछले कुछ सालों में एक नई रिसोर्टनुमा संस्कृति विकसित हो गई है।
पहाड़ में 1970 के दशक में भी इसी तरह की परिस्थितियां बनी थी। 80 के दौर में शराबबंदी का दौर चला और शराब और खनन माफियाओं ने पहाड़ में पैर जमाना शुरू किया। अब हालात यह कि खनन माफिया, शराब माफियां और भूमाफियाओं की उत्तराखंड में तूती बोलने लगी है। उत्तराखंड में कृषि भूमि की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने के लिए रेवन्यू एक्ट के सेक्शन-18 को लागू किया जाना चाहिए।
ललित फुलारा
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